मिशन 2031 का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों, नगर निकायों और नगर निगमों में बुनियादी ढांचे का समग्र विकास करना है, जिससे जीवन स्तर सुधरे, रोजगार के अवसर बढ़ें और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिले।
शुरूआत और क्रियान्वयन निकाय
- घोषणा: जून 2025
- प्रस्ताव: 15वें वित्त आयोग को प्रस्तुत
- क्रियान्वयन एजेंसी: उत्तर प्रदेश सरकार (ग्रामीण विकास, नगर विकास विभाग, वित्त विभाग और स्थानीय निकायों के साथ समन्वय में)
लक्ष्य लाभार्थी
- ग्रामीण क्षेत्र: सभी ग्राम पंचायतें, ब्लॉक एवं जिला पंचायतें
- शहरी क्षेत्र: 17 नगर निगम जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा आदि
- लाभार्थी: प्रदेश के सभी नागरिक जिनको बेहतर सुविधाएं, सड़क, जल, स्वच्छता, बिजली आदि के रूप में लाभ मिलेगा।
वित्तीय योजना (₹2.15 लाख करोड़ का आवंटन)
| निकाय / क्षेत्र | अनुमानित आवंटन (₹ करोड़) | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|
| ग्राम पंचायतें | 1,74,755 | सड़क, पेयजल, नाली, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज आदि |
| ब्लॉक स्तर | 17,334 | अवसंरचना और विकास |
| जिला पंचायतें | 22,940 | प्राथमिक सेवाएं और लोक निर्माण |
| 17 नगर निगम | 1,29,000 | शहरी बुनियादी ढांचे का विकास |
| कुल योग | 2,15,000 |
पात्रता
- स्थान: उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र
- निकाय: ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम
- आवश्यकता: संबंधित विकास कार्यों के लिए पात्र स्थानीय निकाय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा
प्रमुख लाभ
- ग्रामीण संपर्क मार्गों का विकास
- बिजली, जल, और ड्रेनेज व्यवस्था का आधुनिकीकरण
- शहरी सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल आपूर्ति को सशक्त बनाना
- रोजगार निर्माण (स्थानीय स्तर पर मज़दूरी और निर्माण से संबंधित कार्यों के माध्यम से)
- राज्य की जीडीपी में वृद्धि, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सीधे अर्थव्यवस्था को गति देता है
योजना का कार्यान्वयन ढांचा
- प्रस्ताव मंजूरी के बाद, धनराशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी।
- प्रथम चरण में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत प्राथमिक कार्य होंगे जैसे सड़क, शौचालय, जल आपूर्ति।
- द्वितीय चरण में ब्लॉक और जिला स्तर की परियोजनाएं।
- तृतीय चरण में शहरी निगमों के लिए योजनाएं जैसे स्मार्ट लाइटिंग, अपशिष्ट प्रबंधन, मल्टीलेवल पार्किंग।
- निगरानी और ऑडिटिंग: राज्य सरकार की मॉनिटरिंग कमिटी द्वारा।
कार्यान्वयन की समयसीमा
- 2025: प्रस्ताव और बजट आवंटन का आरंभ
- 2026-2030: परियोजनाओं का निष्पादन और संचालन
- 2031: लक्ष्य की पूर्ति
आधिकारिक जानकारी और प्रगति
- वेबसाइट: up.gov.in
- बजट विवरण: यूपी बजट 2025–26
- संबंधित जिले की जिला पंचायत या नगर निगम की वेबसाइट
- अपडेट्स: नगर विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग
राज्य की अन्य पूरक योजनाएं
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण + शहरी)
- अमृत 2.0 और स्मार्ट सिटी मिशन
- गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे महा-इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स
- डिफेंस कॉरिडोर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन
मिशन 2031 का उत्तर प्रदेश पर प्रभाव
- गांवों को सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा
- शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की होंगी
- निर्माण कार्यों से स्थानीय रोजगार में बढ़ोत्तरी
- निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, जिससे औद्योगिक निवेश में उछाल आएगा
- 2031 तक यूपी को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत कदम
निष्कर्ष
मिशन 2031, उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जो ₹2.15 लाख करोड़ की लागत से गांवों से लेकर शहरों तक विकास की नई परिभाषा गढ़ेगी। अगर योजना के सभी चरण सही समय पर पूरे हुए, तो यह न केवल आधारभूत ढांचे को मजबूत करेगा बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है।
📢 आवश्यक सूचना: योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए अपने ब्लॉक कार्यालय, नगर निगम या up.gov.in पर नियमित रूप से विज़िट करें।
