जीरो पॉवर्टी कैम्पेन – उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन की ऐतिहासिक पहल

जीरो पॉवर्टी कैम्पेन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया एक महत्वाकांक्षी अभियान है जिसका लक्ष्य राज्य के सबसे गरीब परिवारों को सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का संपूर्ण लाभ पहुँचाना है। यह अभियान महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्य विशेषताएं

पहलू	विवरण
लॉन्च तिथि	2 अक्टूबर 2024 (गांधी जयंती)
लक्ष्य समूह	राज्य के 25 लाख सबसे गरीब परिवार
कवरेज	75 जिलों के 1.5 लाख गाँव
बजट आवंटन	₹5,000 करोड़ (प्रथम चरण)
कार्यान्वयन एजेंसी	ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

योजना के प्रमुख घटक

1. डीबीटी कवरेज का विस्तार

• 35+ केंद्रीय/राज्य योजनाओं का समन्वित लाभ
• प्रमुख योजनाएँ शामिल:
  • PM-KISAN
  • उज्ज्वला योजना
  • मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
  • आयुष्मान भारत योजना

2. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की पहचान

• तीन-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया:
  1. ग्राम सभा द्वारा सुझाव
  2. तहसील स्तर पर सत्यापन
  3. जिला समिति द्वारा अंतिम मंजूरी

3. डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करना

• ‘वन फैमिली वन डिजिटल प्रोफाइल’ बनाना
• मोबाइल एप्प के माध्यम से वास्तविक समय में ट्रैकिंग

लाभार्थियों के लिए विशेष सुविधाएँ

• प्रत्येक पात्र परिवार को: ₹2,000 मासिक आधार सहायता
• महिला सशक्तिकरण: 60% धनराशि महिला प्रमुख खाते में
• शिक्षा प्रोत्साहन: बच्चों के लिए ₹500 प्रति माह छात्रवृत्ति
• रोजगार गारंटी: प्रत्येक परिवार के लिए 100 दिन का रोजगार

आवेदन प्रक्रिया

1. ग्राम पंचायत/नगर निगम से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
2. आवश्यक दस्तावेज जमा करें:
   • आधार कार्ड
   • राशन कार्ड
   • बैंक खाता विवरण
   • आय प्रमाण पत्र
3. बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए कैम्प में उपस्थित हों
4. लाभार्थी सूची में नाम सत्यापित करें

मॉनिटरिंग व्यवस्था

• रियल-टाइम डैशबोर्ड: जिलेवार प्रगति की निगरानी
• ग्रामीण फीडबैक सिस्टम: 1076 हेल्पलाइन नंबर
• तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन: NITI आयोग की टीम

संपर्क सूचना

• आधिकारिक वेबसाइट: upzeropoverty.in
• टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-345-2024
• ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: आंगनवाड़ी केंद्र/ग्राम सेवक

निष्कर्ष

जीरो पॉवर्टी कैम्पेन उत्तर प्रदेश सरकार की “सबका साथ, सबका विकास” की भावना को साकार करने वाली एक क्रांतिकारी पहल है। इसके माध्यम से 2026 तक 50 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुँच बनाकर समावेशी विकास की नई मिसाल कायम करेगी।