मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (बिहार): सम्पूर्ण मार्गदर्शिका

योजना का संक्षिप्त परिचय

बिहार सरकार ने किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना शुरू की है। यह योजना किसानों को अप्रत्याशित मौसमी घटनाओं (जैसे ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा) के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

किसानों को फसल नुकसान के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना
प्राकृतिक आपदाओं से कृषि उत्पादन को स्थिर करना
किसानों के आत्मविश्वास को बढ़ाना
कृषि बीमा को बढ़ावा देना

योजना की विशेषताएँ

✔️ व्यापक कवरेज: ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि सहित 11 प्रकार की आपदाएँ कवर
✔️ कम प्रीमियम: कुल बीमा राशि का केवल 2% प्रीमियम (शेष सरकार वहन करेगी)
✔️ त्वरित दावा निपटान: 15 कार्यदिवसों के भीतर मुआवजा भुगतान
✔️ सभी फसलें कवर: रबी, खरीफ और जायद सीजन की सभी प्रमुख फसलें

पात्रता मानदंड

बिहार का स्थायी किसान होना आवश्यक
कम से कम 0.5 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हो
आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक खाता हो
भूमि रिकॉर्ड में किसान का नाम दर्ज हो

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड (अनिवार्य)
जमीन के कागजात (खसरा/खतौनी)
बैंक खाता विवरण
मोबाइल नंबर (पंजीकृत)
फसल का विवरण

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण:

बिहार कृषि विभाग पोर्टल पर जाएँ
‘मुख्यमंत्री कृषि संरक्षण योजना’ सेक्शन में आवेदन करें

ऑफलाइन आवेदन:

नजदीकी कृषि विभाग/पटवारी कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें
आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जमा करें

प्रीमियम भुगतान:

बीमा राशि का 2% ऑनलाइन/ऑफलाइन भुगतान करें

मुआवजा संरचना

फसल प्रकार	अधिकतम बीमा राशि (प्रति हेक्टेयर)
धान	₹40,000
गेहूँ	₹35,000
मक्का	₹30,000
दलहन	₹25,000
सब्जियाँ	₹50,000

दावा प्रक्रिया

आपदा की सूचना तहसील कार्यालय को दें
राजस्व अधिकारी द्वारा क्षति आकलन
15 दिनों के भीतर बैंक खाते में मुआवजा भुगतान

संपर्क जानकारी

किसान हेल्पलाइन: 1800-180-1551
ईमेल: krishi-suraksha.bihar@gov.in
पता:

  कृषि विभाग, बिहार सरकार
  कृषि भवन, बेली रोड, पटना - 800014

योजना का प्रभाव

✓ 12 लाख+ किसानों को लाभान्वित किया
✓ फसल नुकसान के मामलों में 85% दावों का निपटान
✓ कृषि जोखिम में 40% की कमी
✓ किसानों की आय सुरक्षा में सुधार

अधिक जानकारी के लिए: बिहार कृषि विभाग पर विजिट करें

नोट: योजना संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर नियमित रूप से जांच करते रहें