योजना का परिचय
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan – RGSA) भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2018 को शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना और ग्रामीण स्थानीय शासन को सशक्त करना है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
योजना के प्रमुख उद्देश्य
✔️ पंचायती राज संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाना
✔️ ग्रामीण विकास को गति प्रदान करना
✔️ सुशासन को बढ़ावा देना
✔️ डिजिटल पंचायत की स्थापना करना
✔️ ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को मजबूत करना
योजना की मुख्य विशेषताएं
- लॉन्च वर्ष: 2018
- नोडल मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय
- लाभार्थी: पंचायती राज संस्थाएं, पंचायत सदस्य, ग्रामीण समुदाय
- योजना अवधि: 2025-26 तक
- कुल बजट: ₹5,911 करोड़ (2021-22 से 2025-26)
पात्रता मानदंड
इस योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
| मापदंड | शर्तें |
|---|---|
| लाभार्थी का प्रकार | ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां, जिला परिषदें |
| क्षेत्र | सम्पूर्ण भारत (विशेष ध्यान आकांक्षी जिलों पर) |
| संस्थागत ढांचा | पंचायती राज संस्थाओं का सक्रिय होना |
योजना के लाभ एवं घटक
RGSA योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
मुख्य घटक एवं लाभ
| घटक | विवरण |
|---|---|
| क्षमता निर्माण | पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण |
| डिजिटल पंचायत | ई-गवर्नेंस सुविधाओं का विकास |
| अवसंरचना विकास | पंचायत भवनों का निर्माण/सुधार |
| जनभागीदारी | ग्राम सभा को सशक्त बनाना |
आवेदन प्रक्रिया
RGSA योजना के लिए आवेदन हेतु निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- राज्य पंचायती राज विभाग से संपर्क करें
- योजना प्रस्ताव तैयार करें
- जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव जमा करें
- राज्य स्तर पर अनुमोदन की प्रतीक्षा करें
- केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करें
आवश्यक दस्तावेज़
- पंचायत का पंजीकरण प्रमाण
- ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)
- बैंक खाता विवरण
- पिछले वर्षों की उपलब्धियों का विवरण
संपर्क विवरण
- आधिकारिक वेबसाइट: https://panchayat.gov.in
- हेल्पलाइन: 1800-111-555
- ईमेल: rgsa-mopr@gov.in
निष्कर्ष
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) भारत में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय शासन को सशक्त किया जा रहा है और गांवों के विकास में तेजी लाई जा रही है। यह योजना ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
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(यह लेख सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।)
