योजना का परिचय
स्वामित्व योजना (Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas – SVAMITVA) भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई एक क्रांतिकारी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों का डिजिटलीकरण करना और ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड (Property Cards) प्रदान करना है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
योजना के प्रमुख उद्देश्य
✔️ ग्रामीण संपत्ति अधिकारों का स्पष्टीकरण
✔️ संपत्ति कार्ड के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण
✔️ संपत्ति विवादों में कमी लाना
✔️ ग्रामीण क्षेत्रों का ड्रोन सर्वेक्षण करना
✔️ संपत्ति कर आधार विकसित करना
योजना की मुख्य विशेषताएं
- लॉन्च वर्ष: 2020 (पायलट प्रोजेक्ट 2020-21, पूर्ण कार्यान्वयन 2021 से)
- नोडल मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय
- लाभार्थी: ग्रामीण क्षेत्रों के संपत्ति मालिक
- योजना अवधि: 5 वर्ष (2020-2025)
- कुल बजट: ₹566.23 करोड़ (2023-24 के लिए)
पात्रता मानदंड
इस योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
| मापदंड | शर्तें |
|---|---|
| संपत्ति का प्रकार | ग्रामीण आबादी क्षेत्र में आवासीय/वाणिज्यिक भूमि |
| क्षेत्र | सम्पूर्ण भारत (पहले चरण में 6 राज्यों में शुरू) |
| दस्तावेज़ | संपत्ति पर किसी प्रकार का दावा/कब्ज़ा |
योजना के लाभ
SVAMITVA योजना के तहत ग्रामीणों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
मुख्य लाभ
- संपत्ति कार्ड (Property Card) प्राप्त होगा
- बैंक ऋण लेने में सुविधा
- संपत्ति विवादों में कमी
- संपत्ति का बाजार मूल्य निर्धारण
- ग्रामीण विकास योजनाओं में सहायता
आवेदन प्रक्रिया
SVAMITVA योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:
- ग्राम पंचायत में आवेदन करें
- सर्वेक्षण टीम द्वारा संपत्ति का ड्रोन सर्वे
- सर्वे रिपोर्ट की जांच
- संपत्ति कार्ड जारी होना
(नोट: यह एक सक्रिय सर्वेक्षण आधारित योजना है, व्यक्तिगत आवेदन की आवश्यकता नहीं)
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर (ई-संपत्ति कार्ड प्राप्ति हेतु)
- संपत्ति से संबंधित कोई भी मौजूदा दस्तावेज़
संपर्क विवरण
- आधिकारिक वेबसाइट: https://svamitva.nic.in
- हेल्पलाइन: 1800-120-3468
- ईमेल: svamitva-mopr@gov.in
निष्कर्ष
स्वामित्व योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी प्रमाण मिल रहा है, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। यह योजना ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
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(यह लेख सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।)
